Bij de informatiepunten digitale overheid gaan de vragen niet alleen over de digitale overheid. 'De inwoner zal die schotjes een zorg zijn.'
Het oordeel van de rechter borduurt voort op twee ‘Wmo-uitspraken’ van de Centrale Raad van Beroep.
De kosten voor de opvang van één kind kunnen oplopen tot 50.000 euro per maand.
Aanbieders kunnen aangesproken worden als cliënten verkeerde informatie aan gemeenten leveren.
Maatregel moet einde maken aan kibbelende gemeenten en jeugdhulpaanbieders.
Wanneer ontheemden de bijdrage niet betalen, moeten gemeenten ‘zeer tijdrovende’ civiele procedures starten om het geld te ontvangen.
In welvarende gemeenten als Bloemendaal, Laren, Blaricum en Wassenaar zijn de verschillen het grootst.
Echte digitale inclusie kan er alleen zijn als de niet-digitale oplossingen blijven bestaan, concluderen Kamerleden.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers, maar dat gebeurt nog te weinig.
De historische verlaging van het energieverbruik, met 10 tot 15 procent in 2022, was ook belangrijk bij het tegengaan van energiearmoede.
Schrijf je in voor de Binnenlands Bestuur nieuwsbrief