Met het vertrekt van BuroJIJ zijn er nog maar een paar grote genderzorgaanbieders over.
Waar gemeenten graag zien dat inwoners actief meedoen, willen inwoners vooral gehoord worden en een duidelijk communicerende gemeente.
Verhalen over wanhoop en verwarring bij de burger en de onmacht van ‘het systeem’ om hiermee te dealen.
'Op de muur schreven ze 'panzone' – dikzak - maar ik neem het ze niet kwalijk'.
Wanneer in januari 2025 het voorschot van de gemeenten zou worden verrekend, zou dat onmiddellijk leiden tot ‘een acuut risico’.
Het is cruciaal dat informatie die de overheid tijdens een crisis verstrekt betrouwbaar is: tijdig, transparant, accuraat en begrijpelijk.
Door een tekort aan reguliere opvangplekken zijn er meer - duurdere - noodopvanglocaties bijgekomen.
De Utrechtse gemeenteraad ging bij de Raad van State in hoger beroep tegen de vernietiging van een raadsbesluit.
De aanbieder heeft geen contract meer met de Noord-Hollandse gemeenten.
De gemeente Utrecht gaf in 2022 een maand lang alle woningen aan statushouders. Twee jaar later zijn de achterstanden weer terug.
Schrijf je in voor de Binnenlands Bestuur nieuwsbrief