Wanneer in januari 2025 het voorschot van de gemeenten zou worden verrekend, zou dat onmiddellijk leiden tot ‘een acuut risico’.
Het is cruciaal dat informatie die de overheid tijdens een crisis verstrekt betrouwbaar is: tijdig, transparant, accuraat en begrijpelijk.
Door een tekort aan reguliere opvangplekken zijn er meer - duurdere - noodopvanglocaties bijgekomen.
De Utrechtse gemeenteraad ging bij de Raad van State in hoger beroep tegen de vernietiging van een raadsbesluit.
De aanbieder heeft geen contract meer met de Noord-Hollandse gemeenten.
De gemeente Utrecht gaf in 2022 een maand lang alle woningen aan statushouders. Twee jaar later zijn de achterstanden weer terug.
Mensen met psychische problemen opvangen in toch al kwetsbare wijken leidt voor steden tot onhoudbare situaties, vindt Femke Halsema.
Het blijft onduidelijk waarom in de meeste onderzoeken geen data-uitvraag bij jeugdhulpaanbieders wordt meegenomen in de onderzoeksmethode.
In beleidsonderzoek naar de schuldketen staat de beleidsvrijheid van gemeenten ter discussie, maar de VNG ziet andere prioriteiten.
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Diemen heeft gestemd voor het gratis verstrekken van condooms aan inwoners.
Schrijf je in voor de Binnenlands Bestuur nieuwsbrief